तमिलनाडु के मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पुस्तकों की खरीद में डीएमके की पिछली सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 'टेकसंगम 2026' कार्यक्रम के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि AI सहायक हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम निर्णय लेने वाला नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तकनीक के माध्यम से अपराधियों पर नियंत्रण पाने और राज्य में फोरेंसिक सुविधाओं के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने एक ऐसे भू-माफिया का प्रसंग साझा किया, जिसने सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया था, और उस समय पुलिस की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) में हुए 'टेकसंगम 2026' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक साइंस के महत्व पर बात की। उनका मत था कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, परंतु मनुष्य को पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए सहायक हो सकता है, किंतु AI हमारे लिए निर्णायक नहीं होना चाहिए। हमें अपने विवेक पर चलना चाहिए, न कि AI के विवेक पर। यदि हम पूरी तरह उस पर निर्भर होकर हर कार्य करने लगेंगे, तो वही शक्ति हमारे लिए खतरा बन सकती है।' उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में लखनऊ में AI और आधुनिक तकनीकों पर चर्चा हो रही है, जबकि दस वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजनों की कल्पना करना भी एक स्वप्निल विचार था।

मुख्यमंत्री ने उस भूमि का भी संदर्भ दिया, जिस पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में यह ज़मीन अव्यवस्था का शिकार थी। एक भू-माफिया ने दस्तावेजों में हेरफेर करके इस ज़मीन को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लिया था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस मामले की सूचना उन्हें तत्कालीन उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भी भू-माफिया के समक्ष असहाय थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने डीजीपी से संबंधित फ़ाइल मंगवाई और मामले की जाँच करवाई। इसके उपरांत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। जब आरोपी उच्च न्यायालय पहुँचा, तो दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की गई। अंततः, वह व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा याचना करने लगा।

मुख्यमंत्री ने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक CID का उदाहरण देते हुए समझाया कि पहले परिवार के पाँच सदस्य एक साथ यह शो देखते थे। इस शो में दर्शाया जाता था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर डॉक्टर बाल या नाखूनों की जाँच करके अपराधी तक पहुँच जाया जाता था। उन्होंने बताया कि उस समय ऐसी जाँच संभव नहीं थी, लेकिन आज आधुनिक फोरेंसिक तकनीक के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीक की सहायता से अपराधियों का बचना कठिन हो गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक माफिया का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980 में अपना पहला अपराध किया था। जब उनकी सरकार ने वर्ष 2017 में उस पर कार्रवाई की, तो उसे पंजाब भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि उस माफिया को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस लाने में तीन वर्ष का समय लगा, जिसके लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के अनुसार, आखिरकार 42 वर्षों के अंतराल के बाद उस माफिया को सज़ा मिली।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में फोरेंसिक जाँच के लिए पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं थीं। डीएनए नमूने जाँच के लिए दस वर्षों तक प्रतीक्षा सूची में पड़े रहते थे। वैज्ञानिक प्रमाणों की समय पर उपलब्धता न होने के कारण आरोपी कानूनी दायरे से बच निकलते थे। उन्होंने सूचित किया कि अब राज्य में 12 फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ तैयार हैं और 150 से अधिक फोरेंसिक वैन उपलब्ध हैं। आधुनिक साधनों की मदद से नमूनों की जाँच करके रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो साइबर थाने और चार फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ थीं, और उस समय दोषसिद्धि दर 30 प्रतिशत से भी कम थी। वर्तमान में, प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित हैं, और प्रत्येक मंडल में फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 'टेकसंगम 2026' में AI, साइबर फोरेंसिक, क्वांटम तकनीक और डेटा संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। इस आयोजन का लक्ष्य तकनीकी नवाचार को नागरिक सुरक्षा, सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली और युवाओं के लिए शिक्षा, शोध तथा रोज़गार के नए अवसरों से जोड़ना है।