भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक पर PM2.5 और PM10 प्रदूषकों का प्रभाव

वायु प्रदूषण अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। इस समस्या का समाधान केवल मौसमी प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित लंबी अवधि की रणनीतियों, प्रभावी निगरानी और उत्सर्जन स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करने से ही संभव है।

साँस लेना जीवन की सबसे स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन दूषित हवा इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बना रही है। वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल खांसी, आँखों में जलन या साँस लेने में कठिनाई तक सीमित नहीं है; इसके संपर्क में आने से हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और समय से पहले मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। अतः, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना केवल पर्यावरण की रक्षा का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा का संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्व भी है।

स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों की गंभीर तस्वीर पेश की है। इस अध्ययन में 2009 से 2019 के बीच देश के 655 जिलों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार, पीएम 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि मृत्यु के जोखिम में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी से जुड़ी हुई थी।

शोधकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक पीएम 2.5 के संपर्क के आधार पर इस अवधि में लगभग 38 लाख मौतों का अनुमान लगाया। हालांकि, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिक कड़े दिशानिर्देशों को आधार बनाया गया, तो यह अनुमान बढ़कर 1.66 करोड़ तक पहुँच गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आँकड़े सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित अनुमान हैं, न कि प्रत्येक मृत्यु के कारण की व्यक्तिगत पुष्टि। फिर भी, ये आंकड़े दीर्घकालिक प्रदूषण और मृत्यु के जोखिम के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं।

पीएम 2.5 ऐसे अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनका वायुगतिकीय व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। अपने छोटे आकार के कारण, ये फेफड़ों की गहरी परतों तक पहुँच सकते हैं। इन कणों के संपर्क में आने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव जैसी प्रक्रियाएँ प्रभावित हो सकती हैं। वैज्ञानिक शोध लंबे समय तक इनके संपर्क को हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ-साथ समय से पहले मृत्यु के बढ़ते जोखिम से जोड़ते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2021 में पीएम 2.5 के लिए वार्षिक औसत का दिशानिर्देश 5 और 24 घंटे के औसत का 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित किया था। इसके विपरीत, भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में वार्षिक सीमा 40 और 24 घंटे की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रखी गई है। दोनों मानकों में महत्वपूर्ण अंतर है; भारतीय मानक नियामक अनुपालन के लिए निर्धारित सीमाएँ हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सिफारिशें हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय सीमा के भीतर प्रदूषण का कोई स्वास्थ्य जोखिम मौजूद नहीं है।

डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश यह भी बताते हैं कि प्रदूषण का जोखिम कम स्तर पर भी बना रह सकता है। इसलिए, लक्ष्य केवल निर्धारित सीमा का पालन करवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदूषकों की सांद्रता को निरंतर कम करना होना चाहिए।

वायु प्रदूषण को केवल दिल्ली-एनसीआर की समस्या मानना अब उचित नहीं है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआँ, निर्माण कार्य और सड़क की धूल छोटे शहरों को भी प्रभावित कर रही है। असम-मेघालय सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बर्नीहाट की खराब वायु गुणवत्ता इस व्यापक चुनौती की ओर इशारा करती है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा मार्च 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में पीएम 2.5 प्रदूषण की समस्या सामने आई। इस अवधि में दिल्ली का औसत स्तर लगभग 175 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सर्दियों के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय प्रदूषण में तेज़ी आई। कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर शहर के औसत से लगभग 60 प्रतिशत अधिक पाया गया।

इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि किसी शहर का समग्र औसत आंकड़ा उसके हर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्रों, व्यस्त सड़कों और निर्माण स्थलों के आस-पास जोखिम अधिक हो सकता है। इसलिए, निगरानी केंद्रों का विस्तार करना और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दूषित हवा का असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है, लेकिन जोखिम और इससे बचने की क्षमता हर किसी में समान नहीं होती। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ और पहले से हृदय या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोग विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। चूँकि बच्चों के फेफड़े विकास की अवस्था में होते हैं, इसलिए लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क को उनके श्वसन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, निर्माण श्रमिक, ठेले वाले विक्रेता, रिक्शा चालक और यातायात पुलिसकर्मी दिन का अधिकांश समय खुले वातावरण में व्यतीत करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वायु शोधक यंत्र लगाना या प्रदूषण बढ़ने पर घर के अंदर रहने का विकल्प सीमित होता है। दैनिक मजदूरी पर निर्भर व्यक्ति के लिए काम से अनुपस्थित रहना आय के नुकसान का कारण बन सकता है।

भारत ने नई दिल्ली शहर में जहरीले वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अपनी वार्षिक कार्रवाई शुरू की है, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है और जिसकी आबादी 30 मिलियन है।

इस दिन, निगरानी स्टेशनों ने प्रति घन मीटर 233 माइक्रो ग्राम प्रदूषक कण दर्ज किए, जो निर्धारित सीमा का लगभग 15 गुना है। सरकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' बनी रहेगी।

वायु गुणवत्ता में गिरावट भारतीय राजधानी में सर्दियों के दौरान अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रदूषण के मुख्य कारणों में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट, वाहनों का प्रवाह, निर्माण स्थल और आस-पास के क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट जलाना शामिल है।

नई दिल्ली क्षेत्र सरकार ने बुधवार को खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्टालों तथा खाद्य प्रतिष्ठानों से लकड़ी या कोयले के उपयोग को बंद करने की मांग की।

पिछले साल, प्रदूषण सूचकांक 846 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर के चरम पर पहुंच गए थे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित सीमा से 56 गुना अधिक था।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, जिनमें पार्किंग शुल्क दोगुना करना और सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए रिमोट काम लागू करना शामिल है, जिसका उद्देश्य यातायात से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। इसके अलावा, इसी तारीख से सख्त निर्माण नियम लागू किए जाएंगे, जिसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और विध्वंस गतिविधियों का पूर्ण निलंबन होगा।

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में विविध मौसमी घटनाएँ देखी जा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि अन्य में गरज के साथ तेज हवाओं की उम्मीद है। दक्षिणी भारत में बारिश की अवधि तेज हो सकती है, जबकि अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र में मौसम को सक्रिय कर रहा है।

इसके विपरीत, उत्तरी भारत के राज्यों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, में सुबह, शाम और रात में ठंड बढ़ गई है। सोमवार की सुबह दिल्ली में इस महीने की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सफदरजंग मौसम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.3 डिग्री कम था। हालांकि, दिन का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान इस महीने का सबसे कम है। दिल्ली में, उत्तरी भारत के अन्य राज्यों की तरह, सुबह, शाम और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है।

आने वाले दिनों में राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार को दोपहर 4 बजे दिल्ली में दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 139 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। 58 निगरानी स्टेशनों में से दो खराब वायु गुणवत्ता श्रेणी में थे, छह संतोषजनक श्रेणी में थे, और बाकी मध्यम श्रेणी में थे। सबसे खराब स्थिति पूसा में दर्ज की गई, जहां AQI 281 तक पहुंच गया। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान बताते हैं कि 20 अक्टूबर को दिल्ली में हवा मध्यम श्रेणी में बनी रह सकती है। हालांकि, 21 और 22 अक्टूबर को प्रदूषण खराब श्रेणी तक बढ़ सकता है। अगले छह दिनों तक खराब वायु गुणवत्ता बने रहने की संभावना है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाल सकती है। वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम और औसत हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होने पर हवा में प्रदूषण जमा हो सकता है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता के बीच, पराली जलाने के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) की CREAMS प्रयोगशाला के उपग्रह डेटा के अनुसार, 19 अक्टूबर को छह राज्यों में 98 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश में 27, पंजाब में 25, राजस्थान में 24, उत्तराखंड में 18 और मध्य प्रदेश में चार मामले शामिल थे। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में पराली जलाने के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर तक कुल घटनाओं की संख्या 1171 थी। इन घटनाओं में मध्य प्रदेश में 370, पंजाब में 368, राजस्थान में 197, उत्तर प्रदेश में 175, उत्तराखंड में 51, हरियाणा में 9 और दिल्ली में 1 मामला शामिल था। CPCB AQI श्रेणियों को इस प्रकार वर्गीकृत करता है: अच्छा - 0-50, संतोषजनक - 51-100, मध्यम - 101-200, खराब - 201-300, बहुत खराब - 301-400 और खतरनाक - 401-500।

उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। फिर भी, मौसम विभाग उत्तरी भारत में बड़े मौसमी बदलावों की भविष्यवाणी नहीं करता है, जो इस सप्ताह विभिन्न राज्यों के लिए दिए गए पूर्वानुमानों से अलग हों। हिमाचल प्रदेश और आसपास के पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा एक चक्रवाती परिसंचरण लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बन गया है। संबंधित ट्रफ लाइन औसत ट्रोपोस्फीयर में लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में भी मौजूद है। ट्रफ लाइन दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्वी अरब सागर तक फैली हुई है। इन मौसम प्रणालियों के बावजूद, मौसम विभाग उत्तरी भारत के लिए बड़े पैमाने पर मौसम संबंधी गतिविधि का पूर्वानुमान नहीं लगाता है।

मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में मौसम उत्तरी भारत के बाद बदल सकता है। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है, जिसमें झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। कोंकण और गोवा में मंगलवार को गरज के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं, जिसमें झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह का मौसम मध्य महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है।

दक्षिणी भारत में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने 20 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। केरल, महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के.ए. सेंगोत्तियान ने बताया कि छह जिलों: तिरुवल्लूर, मायिलादुथुरई, तंजावुर, पुदुकोट्टई, कोयंबटूर और नीलगिरी में नारंगी चेतावनी जारी की गई है। मंत्री ने चेन्नई में अजीलागम स्थित आपातकालीन नियंत्रण केंद्र में पत्रकारों से कहा कि जिला प्रशासन को भारी बारिश के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। जिला निदेशक और संबंधित विभागों के कर्मचारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 20-25 अक्टूबर को...