अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे लगभग तीन लाख सरकारी कर्मचारी बुधवार और गुरुवार को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। इस दो दिवसीय आंदोलन के कारण पूरे राज्य में सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।
इस हड़ताल का प्रभाव चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय के कार्यों पर भी पड़ सकता है। साथ ही, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की बस सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है।
कर्मचारी संगठन पिछले कई महीनों से सरकार द्वारा अपनी लंबित मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में सक्रिय हैं। इसी विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने दो दिनों के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
सिविल सचिवालय की संयुक्त कार्रवाई समिति के महासचिव साहिल शर्मा ने 'आज तक' से बात करते हुए बताया कि लगभग तीन लाख कर्मचारी 21 और 22 अक्टूबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने पुष्टि की कि इस आंदोलन की पूर्व घोषणा की जा चुकी है। दोनों दिनों के लिए कर्मचारी काम से दूर रहकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को उठाएंगे।
शर्मा के अनुसार, कर्मचारी लंबे समय से सरकार के साथ अपनी मांगों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। कर्मचारियों का यह स्पष्ट मत है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया भुगतान, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन से संबंधित मुद्दों का समाधान भी मांगा जा रहा है।
साहिल शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चाहते हैं कि पंजाब सरकार उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करे। उनके अनुसार, कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिलना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान से हाल ही में हुई मुलाकात के बाद केवल 8 प्रतिशत डीए देने की बात सामने आई है, जिसे कर्मचारी अपनी मांगों के मुकाबले अपर्याप्त मानते हैं।
आंदोलन के तहत बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय भवन में कर्मचारी धरना देंगे, जहां वे अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार से शीघ्र समाधान निकालने की अपील करेंगे। सामूहिक अवकाश के चलते विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य की गति धीमी हो सकती है, जिससे आम नागरिकों को अपने सरकारी काम निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
सरकारी दफ्तरों के अलावा, राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी इस आंदोलन का असर पड़ने की आशंका है। कर्मचारी आंदोलन के परिणामस्वरूप पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) की हजारों बसों का संचालन बाधित हो सकता है।
बसों में कार्यरत संविदा चालक, परिचालक और मैकेनिक नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य के प्रमुख मार्गों पर बसों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिससे प्रतिदिन बस से यात्रा करने वाले यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को असुविधा हो सकती है।