तेल निर्यात करने वाले सात बड़े देशों ने नवंबर में तेल के वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज वृद्धि के मद्देनजर लिया गया था, जो प्रति बैरल $100 के निशान से ऊपर चली गई थी। ये देश 1 नवंबर को अगली बैठक करेंगे।
इस बीच, जी7 समूह ने मंगलवार को बाजार में 100 मिलियन बैरल तेल और ईंधन जारी करने की योजनाओं की घोषणा की, जिसकी शुरुआत डीजल से होगी। इस पहल के तहत, जी7 ने अगले 20 दिनों के भीतर डीजल की एक बड़ी खेप जारी करने और शेष हिस्से को चार महीनों के भीतर बाजार में लाने का वादा किया है।
ओपेक+ उपसमूह में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान जैसे देश शामिल हैं। रविवार की बैठक में इन सात देशों ने सहमति व्यक्त की कि नवंबर में उत्पादन न तो बढ़ाया जाएगा और न ही घटाया जाएगा, जिसका अर्थ है तेल की आपूर्ति के वर्तमान स्तर को बनाए रखना। समूह बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए 1 नवंबर को फिर से इकट्ठा होगा।
तेल की इतनी ऊंची कीमतों के कारणों का सवाल ईरान से जुड़े युद्ध से संबंधित है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद शुरू हुआ था। इस संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की, जिससे कीमतें बढ़ीं। चूंकि ब्रेंट तेल को तेल की कीमतों का वैश्विक मानक माना जाता है, इसलिए इसका $100 के निशान तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण घटना है।
इस तनावपूर्ण बाजार की स्थिति में, सात विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह, जी7, ने भी कदम उठाए हैं। शुक्रवार को जी7 ने आने वाले हफ्तों में 100 मिलियन बैरल तेल और ईंधन जारी करने के इरादे की घोषणा की। इसकी शुरुआत डीजल की बड़ी मात्रा की बिक्री से होगी। वर्तमान में अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे किसानों, ट्रक ड्राइवरों और इस ईंधन पर निर्भर आम उपभोक्ताओं में चिंता पैदा हो रही है।
इस प्रकार, ऐसी स्थिति देखी जा रही है जहां तेल निर्यातक देश उत्पादन में स्थिरता बनाए रख रहे हैं, जबकि जी7 देश बाजार में अतिरिक्त तेल और ईंधन लाने की तैयारी कर रहे हैं। सारा ध्यान 1 नवंबर को होने वाली बैठक पर केंद्रित है।